ट्रम्प की आर्थिक नीतियाँ
वैश्विक अर्थव्यवस्था डोनाल्ड ट्रम्प के अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के प्रभावों पर नजर रख रही है। उनकी “अमेरिका फर्स्ट” नीति, जिसका उद्देश्य अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देना है, भारत जैसे देशों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। भारत के संघीय बजट 2025 की तैयारी के दौरान, नीति निर्माताओं को ट्रम्प की आर्थिक नीतियों के व्यापार, मुद्रा, रोजगार और विदेशी सहायता पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों पर विचार करना होगा।
व्यापार नीतियाँ और आर्थिक अनिश्चितता
ट्रम्प की “अमेरिका फर्स्ट” नीति का एक प्रमुख पहलू घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और व्यापार घाटे को कम करना है। इस कारण वे आयातों पर अधिक टैरिफ लगाते हैं, जिससे पहले ही भारत प्रभावित हो चुका है जब उनके पहले कार्यकाल में जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस (GSP) को समाप्त कर दिया गया था। यदि ट्रम्प व्यापार नीतियों को और सख्त करते हैं, तो भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और आईटी सेवाओं के क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय वस्तुओं पर बढ़े हुए टैरिफ से व्यापार घाटा बढ़ सकता है, जिससे आगामी बजट में आर्थिक रणनीतियों को समायोजित करने की आवश्यकता होगी।
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भारतीय रुपये और मुद्रास्फीति पर प्रभाव
ट्रम्प की आर्थिक नीतियाँ भारतीय रुपये को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर कर सकती हैं। रुपये के अवमूल्यन से आयात महंगा हो जाएगा, जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य आवश्यक आयातों की बढ़ी हुई लागत उपभोक्ता कीमतों को बढ़ा सकती है, जिसका प्रभाव आम जनता पर पड़ेगा। इसके जवाब में, भारत के संघीय बजट 2025 में सरकार को आयात शुल्क समायोजन और घरेलू उत्पादन को बढ़ाने जैसी नीतियों पर ध्यान देना होगा।
H-1B वीज़ा प्रतिबंध और आईटी क्षेत्र की चुनौतियाँ
भारत के लिए एक बड़ी चिंता H-1B वीज़ा नियमों में संभावित सख्ती है। यदि ट्रम्प कठोर आप्रवासन नीतियाँ लागू करते हैं, तो अमेरिकी आईटी क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों और कंपनियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इससे न केवल रोजगार के अवसर कम होंगे बल्कि भारत में विदेशी मुद्रा प्रवाह भी प्रभावित होगा, जिससे आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। भारतीय सरकार को बजट 2025 में आईटी उद्योग को समर्थन देने, घरेलू रोजगार को बढ़ावा देने और देश में नवाचार को प्रोत्साहित करने की रणनीति बनानी होगी।
विदेशी सहायता में कटौती और निवेश पर प्रभाव
ट्रम्प पहले ही विदेशी सहायता में कटौती की वकालत कर चुके हैं और अपने दूसरे कार्यकाल में भी ऐसा कर सकते हैं। इससे USAID जैसे संगठनों द्वारा वित्तपोषित कई विकास परियोजनाएँ प्रभावित हो सकती हैं। ऐसी कटौती की संभावना को देखते हुए, भारतीय सरकार को बजट में अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी ताकि प्रमुख पहलों की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।
BRICS देशों के साथ तनावपूर्ण संबंध और भू-राजनीतिक बदलाव
ट्रम्प का BRICS देशों के प्रति सख्त रुख भी भारत के लिए आर्थिक प्रभाव डाल सकता है। यदि अमेरिका BRICS सदस्यों के साथ व्यापार प्रतिबंध लगाता है, तो भारत की कूटनीतिक और आर्थिक रणनीतियाँ पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता होगी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, संघीय बजट 2025 में क्षेत्रीय व्यापार साझेदारियों को मजबूत करने, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और निर्यात बाजारों में विविधता लाने पर जोर दिया जा सकता है।
बजट 2025 में रणनीतिक आर्थिक समायोजन
इन संभावित चुनौतियों को देखते हुए, भारत के संघीय बजट 2025 को एक रणनीतिक और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाना होगा। सरकार निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती है:
- घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना – ‘मेक इन इंडिया’ जैसी योजनाओं के तहत प्रोत्साहन देना।
- मुद्रास्फीति नियंत्रण उपाय – आयात शुल्क समायोजन और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के उपाय।
- आईटी क्षेत्र को समर्थन – अनुकूल कर नीतियाँ और घरेलू कौशल विकास कार्यक्रम।
- व्यापार साझेदारी में विविधता – अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करना।
- वित्तीय भंडार को मजबूत करना – वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से निपटने के लिए।
निष्कर्ष
डोनाल्ड ट्रम्प का दूसरा कार्यकाल भारत की वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। भारतीय सरकार को संघीय बजट 2025 तैयार करते समय इन संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखना होगा। व्यापार स्थिरता, मुद्रा प्रबंधन, घरेलू उद्योगों के विकास और रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता देकर, एक संतुलित बजट तैयार किया जा सकता है जो भारत को वैश्विक आर्थिक बदलावों के बीच मजबूती से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
